15 हजार से अधिक कमाने वाले परिवार पीएम आवास की योजना से बाहर।
इंदौर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए सर्वे शुरू । किसी परिवार के किसी भी सदस्य की आमदनी 15 हजार प्रतिमाह से अधिक है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, कई अन्य मापदंड भी तय किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों की आवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इसकी प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कार्य जिले की 334 पंचायतों में 31 मार्च तक किया जाएगा।
कच्चे मकान और बगैर छत वाले परिवारों का नाम सूची में जोड़ने के लिए 10 मापदंड तय किए गए हैं। किसी भी मापदंड को पूरा करने वाले सूची से बाहर होंगे। पहली बार इस सर्वे में दोपहिया रखने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है,अगर पांच सौ रुपये रोजाना कमाने वाला व्यक्ति योजना से बाहर होगा।
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की सूची का काम पंचायत स्तर पर सर्वेयर के माध्यम से शुरू किया है। इंदौर जिले में प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है। आवास प्लस पोर्टल पर सर्वे का कार्य राज्य स्तर से अप्रूवल प्राप्त व्यक्ति ही कर सकेगा।
सभी हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसमें पक्के मकान, पक्की छत और दो कमरों से अधिक में रहने वाले परिवार योजना में शामिल नहीं होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।